मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

मरुभूमि बन्यो हरियो डाँडा, बस्ती उठाउँदै बालुवा झिक्दै

घ्याल्चोक (गोरखा) – गण्डकी गाउँपालिका–७ र ८ मा मनोमानी उत्खनन गर्ने क्रम दिनदिनै बढेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागमा दर्ता नगरी सञ्चालित चारवटा उद्योगले अनियन्त्रित बालुवा उत्खनन गर्दा हरियो डाँडा मरुभूमि बनेको हो। प्रशस्त रुख, बोटबिरुवा रहेका अग्ला डाँडा

बालुवा झिक्दाझिक्दै खण्डहर बनेका छन्। स्थानीयलाई पैसाको प्रलोभनमा पारी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बेगर व्यवसायीले बस्ती उठाउँदै, बालुवा झिक्दै गरिरहेका छन्।सो स्थानमा गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रालि, सिद्धिदर्शन प्रालि, बुद्ध बालुवा प्रशोधन केन्द्र, शेरा बालुवा खानीले त्यसरी आफूखुसी उत्खनन गरेका हुन्। तर गण्डकी गाउँपालिकाले विभागमा दर्ता नभई चलेका यी प्रशोधन केन्द्रसँग प्रतिटिपर एक हजार छ सय ९५ रुपैयाँ राजस्व लिएर अवैध खानी सञ्चालकहरूको संरक्षण गर्दै आएको छ। गाउँपालिकालाई राजस्व तिरेको आडमा सञ्चालकहरूले मापदण्ड पूरा नगरी खानी सञ्चालन गरिरहेका छैन। दर्ता नभई चलेका अधिकतर उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएका छैनन् भने गराएका केही ठाउँमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार उत्खनन भएको छैन। जहाँ धेरै बालुवा निस्किएको छ, त्यहाँ धेरै गहिरो गरी, रुख–बिरुवा फाँडेर उत्खनन गरिएको छ।नदी पैदावर पदार्थको उत्खनन कार्यविधि बनाएर सीधै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भए पनि खानीबाट उत्खनन गरिने बालुवाको भने विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ।

गोरर्खा प्रालिका खुमनाथ अधिकारीले गाउँपालिकामा दर्ता गराएको बताए। ‘खानी विभागमा धेरै पटक दर्ता गर्न गएँ, तर सकिएन,’ उनले भने। एक सय ३४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर उक्त कम्पनीले उत्खनन गरिरहेको छ। उत्खननले धेरै डाँडा खण्डहर बनिसकेको छ। १० घर विस्थापित गराई उत्खनन गरिरहेको रिसोर्स प्रालिले बालुवा प्रशोधन गर्ने अत्याधुनिक मेसिन पनि जोडिरहेको छ। सो मेसिन सञ्चालन भएपछि उर्भर भूमिमा बालुवा मिसिँदा उत्पादन घट्ने निश्चित छ। सडकछेउमै रहेको जग्गामा अत्याधुनिक मेसिनसहित उद्योग स्थापना गरिएको छ। प्रशोधन गर्ने मेसिन सो ठाउँमा राख्न मापदण्ड पुग्दैन। उत्खनन गरिएको ठाउँमा बालुवा धुने गरी फिरफिरे, क्रसर उद्योगहरू पनि सञ्चालित छन्। गाउँपालिकाले बिनाअध्ययन राजस्व लिने नाउँमा फिरफिरे दर्ता गरिदिएपछि उत्खननमा चरम लापरबाही बढेको स्थानीय बताउँछन्। आठवटा फिरफिरे दर्ता भए पनि सो क्षेत्रमा १२ वटाभन्दा बढी सञ्चालित छन्। मापदण्डबिनाका क्रसर उद्योग वडा नम्बर–८ का धवादीघाटमा चलिरहेको छ। सिर्दिदर्शन प्रालिले ५३ रोपनी जग्गामा बालुवा प्रशोधन केन्द्र र सँगै क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। खानी र क्रसर दुवै मापदण्डविपरीत छ।

गाउँपालिकाबाट कागजात लिए पनि विभागमा दर्ता भएको छैन। दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र खानीको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने क्रममा रहेको सञ्चालक अरुण रेग्मीले बताए।बिनादर्ता एउटा÷दुईवटा हुँदै बालुवा भएका अग्ला डाँडा सबैमा उत्खनन चल्न थालेको छ। केहीले भने जग्गा खरिद गरी दर्ता गरेर राखेका छन्। अनुगमन नहुँदा अवैध उत्खनन गर्नेको संख्या बढेको छ। वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष तुलसी रेग्मी त्खनन गर्न गाउँपालिकाले राजस्व लिएर अनुमति दिएको बताउँछन्। ‘हाम्रो वडाबाट जम्मा भएको राजस्वमध्ये २५ प्रतिशत यहाँको विकासका लागि आउँछ,’ वडाध्यक्ष रेग्मीले भने ‘खानी विभागमा दर्ता गर्न समस्या हुने कानुनी प््रावधानका कारण केही जटिलता देखिएको छ।’गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले चारवटै खानी गाउँपालिकामा दर्ता भएको बताए। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालुवा, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननको जिम्मा हामीलाई दिइएको छ, राजस्व लिएर हामीले उत्खनन गर्न दिएका हौं,’ उनले भने। नियमअनुसार मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिएको दबीसहित अध्यक्ष रानाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकननमा भनेजस्तो, गाउँपालिकाको नियमभित्र रहेर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने बताए।

चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म गाउँपालिकाले बालुवा उत्खननबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ कर लिएको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘भएको साधन–स्रोतको व्यवस्थापन गरेर विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएका छौं।’खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ सापकोटाले कुनै पनि गाउँपालिकाले यसरी खानी उत्खनन गर्न आफूखुसी अनुमति दिन नमिल्ने बताए। ‘खानी विभागबाट रिपोर्ट पास भएपछि मात्रै गाउँपालिकाले दिन मिल्छ,’ उनले भने ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण झन्झट मानेका हुन्, प्रक्रिया पूरा गर्नेलाई दर्ता गर्न समस्या छैन।’नदी पैदावर पदार्थको उत्खनन कार्यविधि बनाएर सीधै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भए पनि खानीबाट उत्खनन गरिने बालुवाको भने विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। खानी तथा खनिज नियमावलीमा सञ्चालकले आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने, विभागबाट प्राविधिकले जाँच गरेपछि स्थानीय तहलाई अनुमति दिन सिफारिस गरेपछि मात्र स्थानीय तहले प्रमाण–पत्र दिने र खानी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

You may have missed