मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वा,स्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अ’दालतको अ’वहेलना’को मु’द्दा।

काठमाडौँ :प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वा,स्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्या,यालयको फै’सला अव’ज्ञा गरेको आ’रोपमा ‘अ’दालतको अ’वहेलना’को मु’द्दा सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।

को’रोना सं’क्रमणको शं’कामा प’रीक्षण र सं’क्रमण भएमा उ’पचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अ’दालतले गरेको फै’सला उ’ल्लंघन गरेको आ’रोपमा स’र्वोच्च अ’दालतमा अ’दालतको अ’वहेलना नि’वेदन द’र्ता भएको हो ।

गत असोज २७ गते स’र्वोच्च अ’दालतले को’रोना प’रीक्षणका क्रममा सरकारी स्वा’स्थ्य निकायमा कुनैपनि शु’ल्क नलिन सरकारका नाममा नि’र्देशनात्मक आ’देश जारी गरेको थियो । स’र्वोच्चले को’रोना सं’क्रमणसँग जोडिएका सबै सेवा ‘आधारभूत स्वा’स्थ्य सेवा’को परिभाषाभित्र पर्ने भन्दै तिनलाई पनि निःशुल्क गर्न आ’देश दिएको थियो । त्यही विषयमा नि’वेदन दिने दुई का’नुन व्यवसायीहरु आइतबार स’र्वोच्च अ’दालतमा अ’वहेलनाको नि’वेदन द’र्ता गरेका हुन् ।

आ’देश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि स’रकारले ग’रिब, अ’सहाय लगायतका वर्ग बाहेकको ह’कमा प’रीक्षण र उ’पचारमा शु’ल्क लाग्ने नि’र्णय गर्‍’यो । स्वा स्थ्य म’न्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २ गते प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सबैका हक’मा निःशुल्क उप’चार नहुने बताए । त्यसको चौ’तर्फी आ’लोचनापछि स’रकारले शु’ल्क तिर्न नसक्ने स्व’घोषणा गरेमा निःशुल्क उ’पचार हुने भनी आफ्नो अ’भिव्यक्ति प रिमार्जन गरेको थियो । तर यो अ’वधिमा धुलिखेल, टेकु, निजामती लगायतका अ’स्पतालहरुले बि’रामी र शु’ल्कको व’र्गीकरण गरेर सूचना जारी गरिरहेका छन् ।

अ’धिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वा’स्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरु’द्ध अ’दालतको अ’वेहलनाको नि’वेदन द’र्ता गरेका छन् । ‘दसैं बिदाका कारण १५ दिनदेखि बन्द भएको अ’दालत आजदेखि खुलेको छ,’ नि’वेदकमध्येका एक अ’धिवक्ता ओ’लीले कान्तिपुरसित भने, ‘बिदाको मौका पारेर स’र्वोच्च अ’दालतकै फैस’ला वि’रुद्ध स’रकारले उ’पचारमा शु’ल्क लिने निर्णय गरेको छ । यो सरासर सर्वोच्च अ’दालतको फै’सलाको उल्लं’घन र अ’नादर हो । हामीले आज नि’वेदन द’र्ता गरिसकेका छौं ।’

नेपालको सं’विधानमा आ’देश/फै’सलाको अ’वज्ञा भएमा वा न्या’यसम्पादनमा अ’वरोध भएमा अ’दालतको अ’वहेलनाको आ’रोपमा का’रबाही हुने व्य’वस्था छ । न्या’य प्र’शासन ऐ’नमा अ’वहेलनाको आ’रोप प्रमा’णित भए एक वर्ष कै’द वा १० हजार ज’रिवाना वा दुवै स’जाय हुने व्य’वस्था छ । सरकारी प’क्षले भने स’र्वोच्चको फै’सला का’र्यान्वयन नै हुन क’ठिन रहेको भन्दै त्यसविरु’द्ध फै’सलाकै पु’नरावलोकन हुनुपर्ने भनी नि’वेदन द र्ता गरेका हुन् ।

अधिव’क्ता ओलीका अनुसार नि’वेदनमा स’र्वोच्च अ’दालतको फै’सला उ’ल्लंघन गरेकाले प्र’धानमन्त्री ओली र स्वा’स्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कै’द अनि १० हजार रुपैंया ज’रिवाना हुनुपर्ने मा’ग छ । अनि को’रोना सं’क्रमणसँग सम्बन्धित सबै से’वा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फै’सला का’र्यान्वयन हुनुपर्ने भनी मा’ग छ ।

नि’वेदनको ‘सु’नुवाइका क्र’ममा स र्वोच्च अदा’लतले दुवैजनालाई सशरीर उ’पस्थित हुन आ’देश समेत दिन सक्नेछ भने कतिपय अ’वस्थामा का’नुन व्य’वसायीहरु मार्फत ज’वाफको आ’देश दिन सक्नेछ ।इकान्तिपुर बाट

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?