मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

सर्वोच्चको परमादेशमाथि सरकारको पुनरावलोकन,के के भनिएको छ?पूरा पढ्नुहोस।

काठमाण्डौं।सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको परमादेशमाथि पुनरावलोकन परेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आज उक्त पुनरावलोकन निवेदनमा दर्ता भएको हो। यही असोज १५ गते स’र्वोच्च अदालतबाट निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनु भन्ने विषयमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अ’दालतमा प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गते बसेको बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त,असहाय अव’स्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उप’चार गर्ने र सरकारले कोरोना बिमा गरेको व्यक्तिलाई सोही बिमाबाट गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा रु एक लाख कोरोना बीमाको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोहीबाट उपचार खर्च गर्नुपर्ने निवेदनमा छ ।

आकस्मिक सेवाबाट नागरिकलाई वञ्चि’त नगराउने उद्देश्यले सातै प्रदेशका १५ वटा अस्प’तालबाट सेवा प्रदान गर्न लागेको र अन्य खालका बिरामीलाई पनि राज्यले हेनुपर्ने हुँनाले त्यसतर्फ ध्यान दिएको उल्लेख छ । उक्त निवेदनमा पुनरावलोकन अनुमति हुने वा नहुने विषयमा अदालतमा आदेशपछि तय हुनेछ । रासस

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?