मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

नेपालका कु*शासकको मान्यता “नन ग”भरनेन्स इज गुड गभरनेन्स” : स्वागत नेपाल

काठमाण्डौंनेपालमा अझै पनि ०.०८% ले मात्र विद्युतीय इन्धनमार्फत खाना पकाउँछन्, अझै पनि ६४%ले दाउरामा खाना पकाउँछन् भने २१.३%ले मात्र ग्यासमा खाना पकाउँछन् बाँकी २% बढीले बायो र गो*बरग्यास प्रयोग गर्छन् तर सरकारले विद्युत र अन्य इन्धनमा सहुलियत दिन्छ, दाउराले खाना पकाउनेको समस्याभन्दा ग्यासका समाचारले बढी महत्व पाउँछन् किन ? किनकि यो व्यवस्था सामन्ती हो !नेपालमा अझै पनि निजी आफ्नै मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या ९.५८% मात्र छ र निजी मोटरगाडी चढ्नेको संख्या १.५७% मात्र छ तर सरकारले साइकल चढ्नेलाई सहुलियत के दिन्छ ? केही दिन्न । सबै दिन्छ सामन्तहरुलाई मात्र दिन्छ किन ? किनकि यो विकृत संसदीय व्यवस्था सामन्ती हो । नेपालमा अहिलेसम्म ००७ सालदेखि व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन, केवल सरकारहरु मात्र फेरिएका छन् !

नेपालका कुशासकको मान्यता “नन ग*भरनेन्स इज गुड गभरनेन्स” : विश्वमै कतै नभएको नेपालको जनसंख्या विकासको प्रकृति, नेपालमा अझै पनि ०.०८% ले मात्र विद्युतीय इन्धनमार्फत खाना पकाउँछन्, अझै पनि ६४%ले दाउरामा खाना पकाउँछन् भने २१.३%ले मात्र ग्यासमा खाना पकाउँछन् बाँकी २% बढीले बायो र गोबरग्यास प्रयोग गर्छन् तर सरकारले विद्युत र अन्य इन्धनमा सहुलियत दिन्छ, दाउराले खाना पकाउनेको समस्याभन्दा ग्यासका समाचारले बढी महत्व पाउँछन् किन ? किनकि यो व्यवस्था सामन्ती हो ।

नेपालमा अझै पनि निजी आफ्नै मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या ९.५८% मात्र छ र नि*जी मोटरगाडी चढ्नेको संख्या १.५७% मात्र छ तर सरकारले साइकल चढ्नेलाई सहुलियत के दिन्छ ? केही दिन्न । सबै दिन्छ सामन्तहरुलाई मात्र दिन्छ किन ? किनकि यो विकृत संसदीय व्यवस्था सामन्ती हो । नेपालमा अहिलेसम्म ००७ सालदेखि व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन, केवल सरकारहरु मात्र फेरिएका छन् । सन् २०१८ को जनवरी २२ मा अक्सफामले जारी गरेको एक विज्ञप्तीमा संसारको आधा सम्पत्ति संसारका केवल १ प्रतिशत धनी मान्छेको हातमा रहेको उल्लेख थियो । विश्व मानव विकास सुचकांकहरुमा पनि त्यही देखिन्छ । नेपालको पनि राष्ट्रिय आयको ९० प्रतिशत रकम यो देशका केवल १० प्रतिशत मान्छेका लागि खर्च हुन्छ र बाँकी १० प्रतिशत रकम ९० प्रतिशत जनताका लागि खर्च हुन्छ । त्यसैको परिणाम अहिले संकटका बेला जनताका लागि कोरोना लागेको आशंका भएपछि नियन्त्रणमा राख्ने भनेर प्रशस्त तातो पानी पनि खान नदिई मारिन्छ । नन् गभरनेन्स इज गुड गभरनेन्स भन्ने एउटा सिद्धान्त त्यही सिद्धान्त लागू भएको छ अहिले नेपालमा ।

केही नगरी केही भएको देखाउने । गभरनेन्सको सिद्धान्तमा नो गभरनेन्स अर लेस गभरनेन्स इज गुड गभरनेन्स भन्ने पनि नयाँ मान्यता हो यो । गभरनेन्सको त्यो नयाँ विकसित भएको मान्यता पढेर त होइन तर नजानी नजानी अथवा कपटपूर्ण लेस गभर्नेन्सको माध्यमबाट वा नो गभरनेन्सको अवस्थामा मुलुलाई राखेर बर्तमान शासकहरुले गुड गभरनेन्सको त्यो मान्यतालाई नेपालमा प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।केही गरेजस्तो देखाए पनि केही नगर्यो अनि नराम्रो पनि हुन पाएन भने जस लियो । तर खासमा नन अर लेस गभरनेन्स भनेको राज्यको कम उपस्थिति वा कम हस्तक्षेपबाट राम्रो परिणाम ल्याउन दिने, निजी वा सार्वजनिक र सामुदायिक क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवार बनाउने सिद्धान्त थियो । यी अनपढहरुले बुझ्दै बुझेनन्।

तथ्यहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालमा कुशल व्यवस्थापन हुन नसकेको मात्र हो । एउटा कुशल व्यवस्थापक हुन नसक्ने मान्छे कुशल नेता हुन सक्तैन । तथ्यांकहरुलाई व्यवस्थिति गरेर अल्गोरिदमबाट चल्न नसक्नेहरुले अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति बनाउन सक्तैनन् । बर्तमान अवस्थामा त्यही देखिएको छ ।सेल्फ क्वारेन्टाइनका वीच म धेरै सेल्फस्टडीबाट तथ्यांकहरुको विश्लेषण गर्ने कामलाई अलि बढी समय विभाजन गरेर नै पुस्तकका रुपमा पूरा गर्ने काम गरिरहेको छु । यस पटक अर्को पाटोबाट हेर्ने प्रयास गरेको छु । स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै सोच नबनाई लागू गरिएको लकडाउनबाट हातमुख जोर्न नपाउने वर्गले विद्रोह गर्यो भने के हुन्छ ? विद्रोह त लकडाउन सकिए पनि नसकिए पनि शुरु हुन्छ नै हुन्छ । हाम्रो पंक्तिको वौद्धिक विद्रोह मात्र होइन, साँच्चैको अर्थपूर्ण विद्रोह नै जन्मिने छ । न त्यो विप्लव माओवादीको जस्तो हुनेछ । न त मकैको बोटजस्तो सडकमा उभ्रिएर तीन महिनामै टुटिफुटी मरिहाल्ने हिजोआज विभिन्न अभियानको नाममा देखिएका युट्यु लडाकुहरुको भरमा चलेको खेती मात्र हुनेछ , न नै त्यो फेसबुक फौज देखाएर लडिने भर्चुअल भरको भ्रान्ति हुने छ । बरु, विचार सहितको एउटा योजनाबद्ध सुसंगठित चेतनाको विकल्प हुने छ ।

कुशल व्यवस्थापक हुने हो भने नेपालको जनसंख्या सानो छ । प्रकृतिले पनि नेपाललाई यस्तो भाग्यशाली देश बनाएको छ कि नेपालको जनसंख्या प्रकोपका कारण होइन प्राकृतिक रुपमै कम भएको छ । विश्वविद्यालयमा मात्र पढेको माल्थसको प्रकृतिवादी जनसंख्या सिद्धान्त फेरि दोहोर्याएर पढेदेखि नेपालको जनसांख्यिक विकासको रुपरेखाको अहिले थप अध्ययन गर्दा म आफैँ अचम्भित बनेँ ।यो कोणबाट मैले कहिले हेरेको रहेनछु । नेपालमा आजभन्दा १०९ वर्ष अगाडि अर्थात् सन् १९११ मा जनसंख्या केवल ५६,३६,७४९ थियो । सन् १९२० मा १.१५ प्रतिशतले घटेर जनसंख्या ५५,७३,७८८ मात्र भयो । त्यो समेत दोस्रो पटक पनि सन् १९३० मा फेरि ०.७४ प्रतिशतले घटेर जनसंख्या ५५,३२,५७४ भयो । जनसंख्या घट्ने प्रतिशत भने बढेको थिएन, त्यो पनि घटिरहेकै थियो । यसको अर्थ जनसंख्यामा सन्तुलन आउने क्रम भने बढेको थियो । नत्र, क्रमशः नागरिक विहीन देश हुने स्थिति पनि आउने थियो ।

अन्य देशमा बृद्धिको प्रतिशत घट्छ तर नेपालमा कूल जनसंख्या नै घटेको थियो । त्यो क्रम सन् १९४१ मा आएर रोकियो र जनसंख्या बढ्न थाल्यो । सन् १९४१ मा आएर घटिरहेको जनसंख्या बढेको मात्र होइन बृद्धि प्रतिशत नै बढेको थियो र जम्मा जनसंख्या १.१६ प्रतिशतले बढेर ८२,५६,६२५ पुग्यो । त्यो बढ्ने प्रतिशत अर्को पटक सन् १९५४ मा आइपुग्दा १.१६ बाट २.२७ भयो भने फेरि बृद्धि प्रतिशत दुई वटा जनगणना अर्थात् २० वर्षसम्म घटिरह्यो ।त्यो बृद्धि प्रतिशत फेरि सन् १९८१ म एकदमै बढेर झण्डै ३ प्रतिशत पुगेको थियो । तर, त्यसपछि भने फेरि जनसंख्या बृद्धिको प्रतिशत घटिरहेको छ । हाल जनसंख्या बृद्धिको प्रतिशत १.३५ मात्र रहेको छ जबकि सन् १९८१ मा २.६२ प्रतिशत बृद्धिदर थियो । हाल एकल परिवारको विकास र सन्तानोत्पादन ढिलो हुने समेत कारणबाट त्यो पहिलो जनगणना भएको १०९ वर्ष बितिसक्दा नेपालको जनसंख्या सबै तुलनामा कम नै छ । त्यतिबेला जनसंख्याको बृद्धि दर मात्र घटेको होइन कि सम्पूर्णतामा जनसंख्या नै घटेको थियो ।

विश्वमा अन्य देशमा शताब्दीयौं अघि जनसंख्या विभिन्न विपद् महामारी र युद्धहरुका कारण जनसंख्या कम हुने गर्थे तर हामीकहाँ ती कारणले नभइकनै विभिन्न समयमा कूल जनसंख्या कम भएका थिए । त्यसैले हालको जनसख्यालाई हेर्ने हो भने कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नभएकै कारण मुलुक अव्यवस्थापनबाट गुज्रिइरहेको हो । प्रत्येक दिन १५ हजारका दरले विदेश जानेको संख्या घटाउने हो भने र यस पुवै नै सरकारी तथ्यांकमा रहेका २३ लाख र रेकर्ड नै नभई विदेश पुगेका र उतै विभिन्न तरिकाले पुगेर बसेका समेतलाई घटाउने हो भने ५० लाखको हाराहारीमा नेपाल बाहिरै नेपालीहरु रहेका छन् ।जम्म बेरोजगार संख्या जनगणना अनुसार १५ वर्षका माथिको केवल ७० लाखको हाराहारीका जनसंख्यालाई ७५३ स्थानीय तह ७ प्रदेश र केन्द्रका लागि कति पनि होइन व्यवस्थापन गर्नका लागि । तर दृष्टिकोण केवल चुनावमा भएको खर्च अशुल्ने र अर्को चुनावको लागि खर्च बटुल्नेमा मात्र सीमित छ ।हाल नेपालमा देशभर रेकर्ड भएका घरहरुको संख्या ५४,२७,३०२ वटा छन् । ४००५ वटा संस्थागत भवनहरु छन् ।

देशभरका जम्मा व्यक्तिगत रेकर्डमा रहेका भवनको १२.८१ प्रतिशत भवनहरु मात्र भाडामा दिन गरिएका छन् । काठको खाँबा भएका घर अझै पनि ४२.९ प्रतिशत छन् भने बाँसको भाटाको टाटीवाला घर अझै पनि २०.२३ प्रतिशत रहेका छन् । बाँसको टाटीमा सिमेन्ट लगाएको सेन्टरबेरा समेत गरिएका घरको संख्या २८.७४ प्रतिशत रहेका छन् ।जस्ताको छाना भएका घर २८ प्रतिशत छन् भने २२.८ प्रतिशत आरसिसिवाला घरहरु छन् । बाँकी पराल खर र ढुंगाका छाना भएकाहरु छन् । ५.७४ प्रतिशत जनता अझै पनि असुरक्षित कुवाको पानी खान्छन् भने ३५ प्रतिशत जनता ट्युबवेल अर्थात् कलको पानी खान्छन् । यसले हाम्रा आवश्यकताका क्षेत्रहरु देखाइरहेको छ । जो सरकारसँग आफ्ना आवाजहरु कहिल्यै पुर्याउन सक्तैनन् । तर, ६४ प्रतिशतले खाना पकाउन इन्धनको रुपमा दाउरा प्रयोग गर्छन् भने २१.३ प्रतिशतले ग्यासमा खाना पकाउँछन् । दाउराले खाना पकाउनेको समस्याभन्दा ग्यासका समाचारले बढी महत्व पाउँछन् ।

गोबर ग्यासबाट १०.३८ प्रतिशतले खाना पकाउँछन् । अन्य बायो ग्यास र मट्टीतेलले २.४३ प्रतिशतले खाना पकाउँछन् । विद्युतबाट खाना पकाउनेको संख्या ०.०८ प्रतिशत मात्र छ ।नेपालमा अहिले पनि घरमा टेलिभिजिन हुनेको संख्या जम्म जनसंख्याको ३६.४५ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा पनि १३ प्रतिशतले मात्र आफ्नो लागि सू*चना र समाचारको पहिलो स्रोत टेलिभिजनलाई बनाउँछन् । तर मोवाइल फोनको प्रयोगको संख्या जनसंख्याभन्दा पनि ३४ प्रतिशतले बढी छ । निजी सवारी साधनमा आफ्नै गाडी चढ्नेको संख्या १.५७ प्रतिशत छ भने निजी मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको ९.५८ प्रतिशत रहेको छ ।

तर, देशमा मानमनितो उ*नीहरुकै तिनै सानो संख्याका मुठ्ठीभरहरुको मात्र छ । जम्मा राष्ट्रिय आयको ९० प्रतिशत रकम यो देशका १० प्रतिशत मान्छेका लागि खर्च हुने गरेको छ भने जम्मा राष्ट्रिय आयको १० प्रतिशत रकम बाँकी ९० प्रतिशत ज”नताको लागि बाँढेर खर्च हुने गरेको छ । त्यो भनेको लगभग इन्टरनेश प्रयोकर्ताको संख्या हो । त्यसैले ठूला टेलिभिजनहरुमा अन्तरवार्ता समाचार आदि प्रस्तुत गर्नेहरुले जनसंख्याभन्दा बढी संख्यामा प्रयोग भएको मोबाइलको संख्यामा पुग्ने युट्युहरु भन्दा माथि छु भनेर नसोचे पनि हुन्छ ।आफ्ना घरमा फ्रिज प्रयोग गर्नेहरुको संख्या केवल ७.१६ प्रतिशत रहेको छ ।हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको संख्याको२८।६५ रहेको छ । प्रदेश नं. ६ को त आधा जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ ओपीएचआर्इले गरेको अध्ययनले सो तथ्यांक देखाएको थियो, नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत छ । अर्थात् बेरोजगारको संख्या ९ लाख ८ हजार रहेको छ । पुरुष ५ लाख ११ हजार र ३ लाख ९७ हजार महिला बेरोजगार छन् । पाउने पारिश्रमिकमा पनि विभेद रहेको छ ।

महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक ५ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ कम कमाउने गरेका छ । श्र*मशक्तिको औसत आम्दानी १७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ रहेको छ । (याे प्रतिशत १५ वर्ष माथिका काम गर्न सक्ने र नियमित ३ महिनादेखि काम खाेजी रहेका व्यक्तिहरुकाे हाे र राज्यले तिनलाई मात्र गणनाकाे प्रयाेजनले बेराेजगार मानेकाे थियाे! स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक करिब १५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेका छन् । २३ लाख नेपाली कामदार आप्रवासी कामदारका रूपमा विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । ९० प्रतिशत कामदार अदक्ष र केवल २ प्रतिशत दक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष वैदेशिक रोजगा”रीमा जाने गरेको तथ्य देखिन्छ ।अब त्यस्ता अदक्ष र अर्धदक्षलाई पनि काम लगाउन सकिन्छ भने हामीले नै नेपालमा त्यही जनशक्तिबाट काम लिन किन सकिन्न र ? जनशक्ति नभएको होइन कामको सिर्जना गर्न सक्ने दृष्टिकोण नभएकाहरु शसनमा भएर स्थिति यस्तो भएको हो राज्यको जानकारीमा नभई बाँकी समेत गरी ३० लाख नेपालीहरु विदेशी भूमिमा पसिना चुहाइ रहेका छन् ।

तर रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना खोई केही पनि छैन । योजना शुरु गर्दा गड गभरनेन्स् गर्न सकिन्न । बरु नगर्यो नन गभरनेन्स इज गुभरनेन्स भन्यो बस्यो ढुक्कै । नेपाल इण्डियाजस्ता देशका नेताको विशेषता पनि यही हो । नरेन्द्र मोदीले पनि चुनाव जितेपछि लेस गभरनेन्सको कुरा खुलेरै गरेका थिए । प्रति व्यक्ति वार्षिक १९२६१ रुपैयाँ आम्दानी नहुनेलाई गरीवीको रेखामुनि मानिएको छ । २३ दशमलाव ८ प्रतिशत गरीवीको रेखामुनि रहेका छन् । जसमध्ये हिमालमा ४२.३, पहाडमा २४.३ तराईमा २३.४ प्रतिशत छन् । यी बेग्ला बेग्लै क्षेत्रमा कस्ता प्रकृतिका रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारसँग सरकार बचाउने बाहेक कुनै योजना क*हिल्यै हुँदैन किनकि यो व्यवस्थाको विशेषता नै गठजोडबाट अल्पमतको सरकार बहुमतको भ्रम दिएर बनाउनु, चुनावमा भएको खर्च बटुल्नु र अर्को चुनावका लागि खर्च बटुल्नु मात्र न हो । यो व्यवस्था रहुञ्जेलसम्म स्थिति यस्तै हो ।

स्वागत नेपाल
संयोजन
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान ,नेपाल

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?