मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

द्वन्द्वकालका मानवता वि*रोधी अपराधमा माफी दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठ*हर, को-को जालान जे*ल ?

१४ वैशाख, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व’कालीन मु’द्दाका विषयमा यसअघि गरेको फैसला उल्टाउन सरकारले दायर गरेको निवेदन खा’रेज गरेको छ । द्वन्द्व’कालमा मानव अ’धिकार हननमा संलग्नलाई माफी दिन नपाइने भनी सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएको फैसला पु’नरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहरसहित सर्वाेच्चले आज निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

सर्वाेच्चको यो फैसलासँगै ह’त्या, अपहरण जस्ता मानवअधिकार हननमा सं’लग्न माओवादी नेता कार्यकर्तादेखि सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि समेत मु’द्दा चलाउनु पर्ने भएको छ । सर्वाेच्चका पाँच न्यायाधीशको इ’जलाशले २०७० फागुनमा गरेको फैसला ठिक भएको भन्दै सरकारको निवेदन अदालतले खा’रेज गरिदिएको हो । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले सरकारको निवेदन खा’रेज गरेको हो ।

२०७२ साउन २ गते सरकारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै खारेज गर्न सरकारका तर्फबाट निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमा चार वर्ष सुनुवाईपछि सर्वोच्चले खा’रेज गरेको हो। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको विशेष इजलाशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेत्तपा ऐनका केही व्यवस्था बदर गर्ने फै’सला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा सरकार पुनरावलोकन गर्नेतिर लागेको थियो। तत्कालीन माअ‍ोवादी केन्द्रले सर्वोच्चको फैसला ग’लत भएको भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकन गर्न दबाब दिएको थियो। सोही दबाबका कारण सरकारले सर्वोच्चमा फैसला रिभ्युका लागि निवेदन दिएको थियो। तर सर्वोच्चले यसलाई खारेज गरिदिएपछि अब तत्काल कानुन संशोधन गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। द्वन्द्व’कालमा मानव अधिकार हननमा सं’लग्न रहेका कसैलाई पनि माफी दिन नपाउने भएको छ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानवअधिकार हननका दो’षीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको थियो। सरकारले मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी छानबिन गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजी गर्न बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिए पनि यी दुई आ’योग राजनीतिक खिचातानीका कारण १० वर्षसम्म गठन हुन सकेको थिएन। बल्लतल्ल २०७१ माघ २७ मा गठन दुई आयोग गठन भएको थियो। आयोग गठन भए पनि निय’मावली नहुँदा १४ महिना त्यसै बितेको थियो।

ऐ’नमा दुई वर्ष अवधि तोकेर आयोग गठन भए पनि एक वर्ष आन्तरिक छलफलमै बितेको थियो। मेल’मिलाप आयोगमा ५० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय २३ उजुरी गम्भीर रुपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। सर्वाेच्चको यो फैसलाबाट पूर्व माओवादी नेता तथा कार्य’कर्ताहरु कानूनी दायरामा पर्ने देखिएको छ । जनताटाइम्स

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?