मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

विदेशमा बसेर बे’थिति भयो भन्दै म’हाभारतको वाँ’ण हाने झैँ गर्नेहरूको भ्र’ममा नपर्नु!

काठमाडौँ, २३ वैशाख । को’रोना भा’इरसको महामारीसँग विश्व समुदाय जुधिरहेका बेला नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार विस्तारमा प्राथमिकता दिने भएको छ । को’रोना स’ङ्कटपछिको अवस्थामा केन्द्र र प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार, तालीम र जनशक्ति विकासमा प्रा’थमिकता दिने कार्य’क्रम ल्याउन सरकारले तयारी शुरु गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँग पूर्वपरामर्शका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त तया’रीबारे जानकारी दिनुभएको छ ।

हाल मन्त्रालयको रु एक खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड बजेट रहेकामा कार्यक्रमिक प्राथमिकताका का’रण बजेट वृ’द्धि हुने देखिएको छ । नेपालको कोरोना स’ङ्क्रमणको पहिलो नमूना परीक्षण हङहङमा लगेर रिपोर्ट ल्याउनुपरेको थियो तर हाल मुलुकका १६ स्थानमा पोलिमरेज चेन्ज रियाक्सन मेसिन (पि’सिआर) विधिबाट परीक्षण हुन थालेको छ भने आरडीटी विधिबाट सबै जिल्लामा प’रीक्षण हुन्छ । हाल आरडीटी विधिबाट ५१ हजार २२७ र पि’सिआर विधिबाट १३ हजार ७६८ को परीक्षण गरिएको छ भने ८२ जनामा स’ङ्क्रमण देखिएको छ । यसमध्ये १६ जना निको भएर फर्किएका छन् ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राव’तसहित रामशाहपथस्थित मन्त्रालयमा प्रदेश नं १ बाट सङ्घीय संसद्मा सहभागी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्री ढकालले केन्द्रमा तालीम केन्द्र र जनशक्ति उत्पादन के’न्द्रसहित ३०० श्याको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल तथा सबै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल र जनस्वाथ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिने जनाउनुभएको हो । जिल्ला अस्प’तालहरूको पनि स्त’रोन्नति गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “को’रोना आएपछि पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रका यो खालको प्रगति भयो भन्ने अनुभूति दिने गरी हामी काम गर्ने छौँ । कोरोना जोखिमका समयमा पनि क्ष’तिको गीत गाएर आफ्नो दुनो सो’झाउन सकिन्छ कि भ’न्नेहरूलाई विगतमा जस्तो त्यस प्रकारको अवाञ्छित गतिविधि गर्न दिइने छैन । हामीलाई अनावश्यक बदनामसमेत गराउने कोशिस भए पनि कत्ति पनि विचलित नभई जनताको स्वास्थ्य सुर’क्षाका काममा खटिनेछौँ ।”

उहाँले कष्टकर जीवन भोगेर भएपनि आम मानिसले बन्दा’बन्दीलाई साथ दिएकाले उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशमा कुनै जिम्मेवारी नलिने र विदेशमा बसेर यहाँयहाँ बेथिति भयो भनेर महाभारतको वाण हाने झैँ गर्नेहरूको भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा कुनै अ’नियमितता नभएको तर विगतमा आफुखुशी फाइदा लिँदै आएको पक्षले दुष्प्रचार गराएको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्री ढकालले कोरानो रो’कथामअन्तर्गत कम क्षति हुने एशियाका १० मुलुकका नेपाल पनि एक रहेको र दक्षिण पूर्वी मुलुकमा भूटानपछि नेपाल दोस्रो रहेको स्मरण पनि गराउनुभयो ।

मन्त्री ढका’लले अबको मन्त्रिपषिद्को बैठकले ‘रेड, एल्लो र ग्रिन’ क्षेत्र कायम गरी कम जोखिम भएका ग्रिन क्षेत्रमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र दैनिक गतिविधि सञ्चालन हुन मिल्ने गरी निर्णय गरिने जानकारी पनि दिनुभयो । स’ङ्क्रमण भएका क्षेत्र ‘रेड जोन’मा पर्नेछन् । त्यसपछिको कम जोखिमको क्षेत्रहरू तोकिनेछन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर मानिसलाई दैनिक जीवनलाई कसरी फर्काउने भन्ने विषयलाई आफूहरूले स’कारात्मकरूपमा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश नं ५ र गण्डकी प्रदेशका सांसद्हरूको छलफल भइसकेको छ भने प्रदेश नं २ र वाग्मती प्रदेशको छलफल बाँकी छ । नेपालको पहिलो सङ्क्रमणको केस गत जनवरी १३ मा देखिएको पुष्टि भएको थियो । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ गतेदेखि ब’न्दाबन्दी लागू गरिएको छ भने परीक्षणको दायरा विस्तार गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीका प्रेस स’ल्लाहकार माधवप्रसाद तिवारीका अ’नुसार आजको छलफलमा सङ्घीय सांसदहरू राजेन्द्र गौतम, विशाल भट्टराई, लालबाबु पण्डित, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, पवित्रा निरौला ख’रेल, एलपी सावा लिम्बूलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सोमबारको छलफलमा सु’दूरपश्चिम प्रदेशबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र वन तथा कर्णाली प्रदेशबाट वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै आएर सुझाव दिनुभएको थियो ।

वर्तमान सरकारको दुईवर्षे कार्यकालको उपलब्धि विवरणमा हाल १६ अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन भएको छ भने ५१ जिल्लाका ५४० स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । यस्तै ५३ हजार ३० जनालाई विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत क्या’न्सर, मुटु रोग, मिर्गाैला रोग, हेड इन्जुरी, अ’ल्जाइमर, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमिया रोग उपचारका लागि अधिकतम् रु १ लाख सहुलियत प्रदानको नीति लागू गरिएको छ । अस्पतालहरूलाई विशिष्टकृत सेवासहितको सञ्चालन गर्ने गरी स्तरोन्नति, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसूति केन्द्र गरी २२८ वटा भवनहरूको निर्माण पनि सो अवधिमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

You may have missed