मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

“लेखेर राख्नुहोस्, आगामी चुनावमा, कसैको बहुमत आउँदैन’ समानुपातिक हटाऔँ, प्रत्यक्ष प्रणाली, मात्र राखौँ : अग्नि खरेल”

“यो निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई साँच्चै नै कमजोर बनाउँछ भन्ने उहाँहरू (सत्ता गठबन्धन) लाई लागेको हो भने सबैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले मुलुकमा जे कारणले समस्या भयो, यसको कारण निवारण होस् भन्ने म चाहन्छु । कारण निवारण नभएसम्म यो भुसभित्रको आगो जसरी रहिरहन्छ । भुस बलिरहेको हुन्छ, पत्पती धुवाँ बाहिर देखिने कहिलेकाहीँ मात्रै हो । अहिले बाहिर धुवाँ देखिएको मात्रै हो तर, आगो त बलिरहेको छ । आगो किन बलिरहेको छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

“हामी संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ । एक ढंगले हामीले शासन व्यवस्थालाई अगाडि लगेका छौँ । राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले शान्ति र विकासको बाटो समाउन सक्छ । यो बाटोमा जाँदाखेरि अहिलेका घटनाक्रमहरूप्रति हामी सबैले गम्भीर बन्नुपर्छ । सबै पक्ष गम्भीर हुँदा यसमा एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछ । पहिला त यसमा अरूका पनि दृष्टिकोणहरू के हुन् भन्ने कुरा आउनुप–यो । अरूसँग बहुमत छ, एमालेले मात्रै बुरुक्क–बुरुक्क गरेर अगाडि बढेर के हुन्छ ? पहिला त उहाँहरू आउनुप–यो

“संविधान बनेपछिको पहिलोचोटिको निर्वाचनबाट अहिले जे देखियो, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नेबेला भएको छ कि छैन ? यो कुरा अहिले कतै न कतै आउन थालेको छ । पद्धति र प्रणाली म–यो भने मरेको प्रणालीले संविधानलाई जागरूक बनाउन सक्दैन, नागरिक हकको सुरक्षा गर्न सक्दैन ।”

हामीले निर्वाचन प्रणाली यस्तो (मिश्रित) बनायौँ । शासकीय स्वरूपलाई संसदीय शासन प्रणाली भन्यौँ । तर, अब यो स्वरुपभित्रैबाट खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ के हुन् ? गर्ने के हो ? केही नगर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व नभइकन विकास र शान्तिको बाटो अगाडि बढ्दैन ।  मलाई व्यक्तिगतरुपमा के लाग्छ भने यसबारेमा पार्टीमा एकसरो छलफल चल्नुपर्छ ।

“नागरिक हकको सुरक्षा गरेर अगाडि जानका निम्ति हामीले संविधानमा जस्तो खालका पद्धति र प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, त्यसलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ । अहिले मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरूको जस्तो खालको स्थिति देखिराखिएको छ, उनीहरूका भूमिका र सोचहरू हेर्दा सरकार निर्माणमा मात्रै ज्यादातर चासो दिने तर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरामा कम ध्यान पुगिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।”

“यसपटक आएको आएको समस्याचाहिँ ज्यादातर पार्टीको आन्तरिक समस्या हो । अब पार्टीमा आन्तरिक समस्या आउँदैन भन्ने ठानौँ, तर यसभन्दा पछाडि हुन्छ चाहिँ के त ? के यो निर्वाचन प्रणालीले अब आउने निर्वाचनमा कुनै पार्टीलाई बहुमत दिँदैछ त ?

“हामीले निर्वाचन प्रणाली यस्तो (मिश्रित) बनायौँ । शासकीय स्वरूपलाई संसदीय शासन प्रणाली भन्यौँ । तर, अब यो स्वरुपभित्रैबाट खेल्ने ठाउँहरू चाहिँ के हुन् ? गर्ने के हो ? केही नगर्ने हो भने राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व नभइकन विकास र शान्तिको बाटो अगाडि बढ्दैन ।  मलाई व्यक्तिगतरुपमा के लाग्छ भने यसबारेमा पार्टीमा एकसरो छलफल चल्नुपर्छ । तर, हाम्रोमात्रै बलबुताले यी चिजहरू अगाडि जाँदैनन् । एमाले बाहेकका अरू दलहरू पनि अहिले नै यो ठाउँमा पुगि नै हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । शासन सत्तामा हुञ्जेल कता के भन्ने पनि पर्छ ।”

“आगामी निर्वाचनपछि पनि स्थायित्वका बारेमा हामीले सोच्यौँ भनेदेखि मुलुकले गति प्राप्त गर्छ र विकास निर्माणले बाटो समाउँछ । नत्र राजनीतिक अस्थिरता बनिराख्यो भने सबै समस्याहरू यसैभित्र पर्छन्, न्यायालयको भूमिका भनौँ या सबै चिजहरू । आखिर, समाजलाई त राजनीतिले ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ । ड्राइभिङ सीटमा त राजनीति हुन्छ । अन्यत्र भएका जति पनि बेथितिहरू छन्, ती सबैलाई थितिमा बसाउने त फेरि पनि राजनीति नै हो । यहीँनेर स्थायित्व र स्थिरता भएन भने अन्यत्र, ठाउँ–ठाउँमा कोट्याएर यहाँ किन भएन भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दैन । फस्ट पोलिटिक्स, देन आदर्श !”

“हामीले कस्तो, संसदीय प्रणाली बनायौँ ?

“हामीले विगतको अनुभवमा आधारित भएर संविधानसभाले संविधान निर्माण गरिरहँदा संसदीय शासन प्रणाली नै भन्यौँ । संसदीय शासन प्रणालीलाई हाम्रो अनुभवमा आधारित भएर अन्यत्रका केही–केही फिचरहरूलाई अलिकति फरक गरेर पनि राख्यौँ । तर, संसदीय शासन प्रणाली नै भन्यौँ र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली नै भन्यौँ । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्ने र प्रतिनिधिले पाँच वर्ष सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ ।”

“संसदीय शासन प्रणालीका बेसिक फिचरहरूलाई पनि हामीले आफ्नो ढंगले परिष्कृत पनि गर्‍यौँ । दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने हामीले राख्यौँ । र, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ भने अर्को एक वर्षसम्म प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्यौँ । यो भनेको धेरै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई चल्न नदिने परिस्थिति नबनाऔँ र स्थायित्व दिऔँ भन्ने कोणबाट राखिएको हो ।”

“संसद् विघटन गर्ने कुरा २०४७ को संविधानमा थियो, यस संविधानमा राखेनौँ । यसमा नराख्नुको अर्थ संसद् विघटन नै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । पहिलो केस (पुस ५ को विघटन) त्यही हो । संसद् विघटन नै गर्न नपाइने भए त संविधानमा संसद् विघटनै गर्न नपाइने लेखिन्थ्यो होला नि त । संसद् विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेबारेमा संविधान ‘ओपन’ नै रह्यो ।”

“संविधानले रोक्नचाहिँ केलाई रोक्यो त भन्दा अविश्वासको प्रस्तावलाई चाहिँ रोक्यो । दुई वर्षसम्म त जस्तोसुकै सरकार आए पनि अविश्वासको प्रस्ताव त राख्नै नपाइने । कि जनताले नै फाल्नुप–यो, नत्र दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने प्रावधान त हामीले संविधानमा औपचारिक ढंगले नै राख्यौँ ।”

“यो किन त भन्दा यसअघि धेरैपटक अविश्वासको प्रस्ताव आएको हुनाले अविश्वासको प्रस्तावलाई चेक गर्न संविधानमा हामीले यस्तो प्रावधान राख्यौँ, संसद् विघटनलाई चेक गर्न त्यो राखिएको थिएन । तर, हामीले २०४७ को संविधानमा भएको व्यवस्थालाई सम्झँदै यसको व्याख्या गर्नतिर लाग्यौँ र के भन्यौँ भने होइन, यो त गर्न पाइँदैन किनभने, संविधानमा त्यो रहेको छैन । र, फैसला पनि त्यही लाइनमा भयो, ठिकै छ ।”

“शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली ‘म्याच’ भएन

“विगतमा संविधानसभामा यो बहस पनि चलेको थियो । ४० वा ४५ प्रतिशत कतिलाई समावेशी गर्ने हो, प्रत्यक्षमै  क्लष्टर अनुसार सिट छुट्याइदिने । ती सिटहरूलाई हरेक चोटि घुमाए पनि हुन्छ । एकभन्दा बढी सिट भएका जिल्लामा त्यस्ता आरक्षित सिटहरूलाई ‘रोटेसन’ गराउन सकिन्छ । यसो गर्दा सबै मानिसहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेशी रूपमा आउँछन् । यसरी जाने हो भने यो व्यवस्थालाई यही रूपमा लैजान सकिन्छ । यसरी नजाने हो भने कुनै पार्टीको घोषणापत्रले, यसको क्रेजले मात्रै बहुमत पुग्न सक्दैन ।”

“शासन प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नका निम्ति अहिलेको संसद्ले त्यो बाटोमा जानै सक्दैन । किनभने, संसदबाट संविधान संशोधन नगरी यी कुनै पनि बाटाहरू खुल्दैनन् । यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेको संसद्ले दिनै सक्दैन । त्यसैले यी विषयहरू अहिले बहसका विषय मात्रै हुन सक्छन् । निर्वाचन प्रणाली नै पनि संविधान संशोधन नगरिकन परिवर्तन हुन सक्दैन ।”

“तर, मचाहिँ के देखिराखेको छु भने एउटा पार्टीले, जसले बहुमत ल्याए पनि ल्याओस् । तर, बहुमत ल्याउने पार्टीलाई संविधान र कानुनबमोजिम पाँच वर्ष काम गर्न दिने गरिकन हामी अगाडि बढेनौँ भने मुलुकमा समृद्धि, स्थायित्व केही पनि हुँदैन ।”

संविधान बनाउँदाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत पुग्दैन कि भन्नेमा ध्यान नपुगेको होइन । छलफल हुँदाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने कि प्रत्यक्षमै सिट (आरक्षण) छुट्याएर राख्ने भन्नेबारे छलफल नभएको पनि होइन । यो पनि छलफल भएकै विषय हो ।

नेकपाले त्यत्रो बहुमत ल्याउँदा पनि “पार्टीको व्यवस्थापनले नै अगाडि बढ्न दिएन नि त । पार्टीभित्रको आन्तरिक क्राइसिसले गर्दाखेरि यो सबै भएको हो । यो पार्टमा त म विपक्षीलाई दोष दिने ठाउँ नै देख्दिनँ । जब पार्टीभित्र यो समस्या आउँछ भनेदेखि भोलि पनि  समस्या त आउन सक्छ ।”

“अहिले जब अध्यादेश ल्याएर एउटा पार्टीलाई ताकी–ताकी, निर्लज्ज ढंगले जब फुटाउने ठाउँमा राखियो, भोलि गएर यसले पनि स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा त फेरि पनि नआउन सक्छ । संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको विश्वास र हामीले अगाडि बढाउन खोजेको सिस्टमप्रतिको विश्वास, लामो समयको अनुभवका आधारमा हामीले बनाएको सिस्टमलाई प्रोटेक्ट र प्रमोट गर्न जबसम्म हामी सक्दैनौँ, र क्षणिक कुराहरूमा हेरेर को मन्त्री हुन्छ र हुँदैन भनेर हेर्ने हो भने तबसम्म यही हो ।”

“तपाईहरु अहिले देख्नुहुन्छ, हिजो–अस्ति मन्त्रिमण्डलको गठन भो, केही   मान्छेहरू मन्त्री हुनुभयो, केही मान्छेहरू हुनुभएन । सबैजना  अट्न सक्ने सम्भावना थिएन । तर, मान्छे त रोएका रोयै छन् त । पार्टी फुटाउँदा पनि मन्त्री हुनकै निम्ति फुटाएको रहेछ भन्ने पनि देखिन थाल्यो । भनेपछि, यति साह्रो तल्लो लेबलमा  गएर पार्टी निर्माण हुने र राजपाठ अगाडि जाने कुराले कुराले हाम्रा कमजोरीहरूलाई मात्रै प्रकट गर्छ ।”

“संविधान बनाउँदाखेरि यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत पुग्दैन कि भन्नेमा ध्यान नपुगेको होइन । छलफल हुँदाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्ने कि प्रत्यक्षमै सिट (आरक्षण) छुट्याएर राख्ने भन्नेबारे छलफल नभएको पनि होइन । यो पनि छलफल भएकै विषय हो ।”

“समानुपातिक त संविधानसभाको निम्ति न गरेको हो त, सबै वर्ग, जाति, सम्प्रदायका मानिसहरू र अल्पसङ्ख्यकहरू पनि छन् भने तिनको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर त संविधान निर्माण पो व्यवस्था गरिएको हो त, अब पछि पनि हो र ? भन्ने कुराहरू त्यहाँ (संविधानसभामा) पनि उठे । यी कुराहरू उठ्दाखेरि एउटा कुरो के आयो भने हाम्रो देश जस्तो छ, सबैखालका जाति, भाषा धर्म र सम्प्रदायका मानिसहरूले प्रतिनिधित्व त गर्न पाउनुप–यो नि त । यी कुरा उठिसकेपछि ल ठिक छ नि त, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा प्रत्यक्षमै सिट छुट्याएर जान सकिन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण आयो । होइन, पूर्ण समानुपातिकबाटै जानुपर्छ भन्ने अर्को दृष्टिकोण आयो ।”

“त्यसबेलाको संविधानसभामा समानुपातिकबाटै आएको निकै ठुलो सङ्ख्या भइसकेपछि त्यही प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने ज्यादातर मत त्यता गयो । र, यसरी मात्रै आ–आफ्ना पार्टीका सांसदलाई मनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी ज्यादा गयौँ । त्यसबेला भएको त्यही हो ।”

“संविधान बन्यो, एउटा निर्वाचन भयो र परिणाम पनि आयो । साढे तीन वर्ष त कम्तीमा सरकार चल्यो । योभन्दा अगाडि त्यति पनि चलेको थिएन । यत्ति त कम्तीमा भयो । ०४७ सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने कि त गिरिजाप्रसादको पहिलो सरकार हो कि त यही (ओली सरकार) हो । तर, फेरि पनि त समस्या त आयो ।”

एमालेको पनि निर्वाचनमा बहुमत आउँछ त भनौँला, दाबी गरौँला, घोषणापत्र लेखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, लुकेको कुरा के हो भने के बहुमत पुर्‍याउन सक्छ ? पुग्छ ?

अब राजनीतिक स्थायित्व के”

“गरी आउँछ त ? अहिले नै नभए पनि एक वर्षपछि त निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचन पछाडि हामीले स्थायित्वका बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ? एकातर्फ यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै दलको बहुमत पनि आउँदैन, अर्कोतर्फ हामीसँग गठबन्धन संस्कार पनि छैन । भनेपछि हामी अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिन अभिशप्त हो ? हामी त्यसैका लागि हो ? अस्थिरता हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर हामी यसको निम्ति बोल्न पनि तयार नभएको हो ?”

“यो संविधानले व्यवस्था गर्न खोजेको राजनीतिक स्थायित्व हो । हाम्रो देशमा गठबन्धन कल्चर त छैन । अहिले नै यो यस्तो ढंगले बनेको गठबन्धन छ कि कुन बेला ढल्छ, थाहा छैन । यो टिक्नेवाला पनि छैन । भनेपछि, एकातिर गठबन्धन संस्कार नहुने र अर्कोतर्फ  निर्वाचन प्रणाली योखालको हामीले बनायौं । त्यसैले यो निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रणालीमा लैजानुपर्ने हो कि हैन ? अहिले संविधानमा अलिकति छलफल गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।”

“आगामी चुनावमा, कसैको, बहुमत आउँदैन

“अब भन्नोस्, जस्तोखालको हामीले निर्वाचन पद्धति  हामीले बनाएका छौँ, यो निर्वाचन पद्धतिले कुनै पार्टीको बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? २०७४ सालको चुनावमा एमालेका ८० जना मान्छेले निर्वाचन जिते । तर, यति सिट जित्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा उसको बहुमत पुगेन । किनभने, समानुपातिकमा ३२–३३ प्रतिशत आयो, त्यसले गर्दा एमालेकोको बहुमत पुग्न सकेन ।”

“अब यो तहको बहुमत, यो लेबलको विश्वास आगामी निर्वाचनमा कुनै पार्टीको आउने सम्भावना छ कि छैन ? अहिले भनिएकै गठबन्धन, जो आफैँचाहिँ गठबन्धन नभइकन हामी चुनावै लड्न सक्दैनौँ भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो । आफ्नै पाराले चुनाव लड्नुप–यो भने बहुमत आउने स्थिति बन्छ कि बन्दैन यो निर्वाचन प्रणालीले ? अहिलेको प्रणालीभित्रबाट चाहिँ बहुमत प्राप्त हुन सक्दैन । त्यो देखिँदैन । हेर्दै जानुहोला, निर्वाचन त आउँदैछ नि ।”

“अब आउने निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीले स्थायित्व दिएर सरकार बनाउने कि नबनाउने ? ठूलो प्रश्न यही हो । यो निर्वाचन प्रणालीले बहुमत कसैलाई दिँदैन । अहिल्यै लेखेर राख्नोस्, काँग्रेसले जतिसुकै फुर्ती लगाएर अगाडि बढोस्, उसले बहुमत ल्याउनेवाला छैन ।”

“एमालेको पनि निर्वाचनमा बहुमत आउँछ त भनौँला, दाबी गरौँला, घोषणापत्र लेखौँला, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, लुकेको कुरा के हो भने के बहुमत पुर्‍याउन सक्छ ? पुग्छ ? म तपाईलाई अघिल्लै चुनावमा फर्काएर लान्छु”

“केपी शर्मा ओली त्यसबेला सबैभन्दा पपुलर लिडर हो । अझै पनि उहाँ पपुलरै हुनुहुन्छ । म अहिले पनि दाबाका साथ भन्छु– पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकातिर र अर्कातिर केपी ओलीलाई राखेर जनमत गराउने हो भने पाँचजना भन्दा केपी ओली नै अगाडि हुनुहुन्छ । केपी ओली अहिले पनि पपुलर लिडर हो । त्यसबेला (२०७४) मा पनि पपुलर लिडर हो । त्यसबेला दुईवटा पार्टी (एमाले र माओवादी) बीचमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडिएको थियो । तर, एमालेको ८० सीटमात्रै आयो ।”

“भनेपछि, गठबन्धन गर्दा, पार्टी पपुलर हुँदा, एजेण्डा पपुलर हुँदा र नाकाबन्दी पछाडि केपी ओलीले खेलेको भूमिकासमेत सम्पूर्ण कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि पनि एमालेको ८० सिट मात्रै आयो । यो चिज अहिले तुरुन्तै कसले ‘रिभाइभ’ गर्छ ? म त यो देख्दिनँ ।”

“यो मेरो एउटा नितान्त निजी धारणा हो । एमाले भएर म बोलिरहेको छैन । तर, एउटा कुरा के हो भन्दा जब हिजो त्यत्रो लोकप्रिय ढंगले अगाडि आउँदाखेरि त मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । आन्तरिक र बाह्य दुईवटै कारणले सकेन । जुनसुकै कारणले भए पनि साढे तीन वर्षभन्दा पछाडि सरकार चल्न सकेन । दुई वर्ष पछाडि नै समस्याहरू आउन थालिहाले ।”

“आखिर नेताहरू पार्टीभित्र के ताकेर बसेका रहेछन् भन्दा, दुई वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै पाइन्न, खुम्चिएरै बस्नुपर्‍यो । त्यसपछाडि त आङ फुकाएर आफ्ना कुराहरू राख्ने हो भन्नेमा गएका रहेछन् नि त । त्यसै कारणले दुई वर्ष पछाडि समस्याहरू आउन थाले । जब एउटै पार्टीमा त यो हालत हुन्छ भने विभिन्न पार्टीहरू मिलेर सरकार चल्छ भन्ने विश्वास अहिले हामीले गरी नहालौँ ।”

“गठबन्धन संस्कार बनेको छैन । पार्टीहरू मिलेर काम गर्ने संस्कृति नै छैन । अनि कसरी अगाडि जान्छ ? जाँदै जाँदैन । त्यसैले मलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै आरक्षणको पनि व्यवस्था गरियो भने चाहिँ हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।”

“संविधान बनाउने बेलामा पनि यसबारे बहस भएको हो । अहिले कम्तीमा यसबारे एकेडेमिक बहस गर्न थाल्ने हो भने यो बहसले कोर्स लिन्छ र कुनै एउटा बिन्दुमा गएर यो चिज मार्केटमा बिकाऊ हुन सक्छ ।”

“संसदीय प्रणाली कायमै राख्ने हो भने समानुपातिक हटाऔँ”

“एउटा विकल्प, जसले शासकीय प्रणालीमा नै फरक पार्छ, जुन एमालेले संविधानसभामा राखेको थियो  प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जे भने पनि त्यो एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो । त्यसो गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि जान सकिएला । तर, त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा फेरि पनि सरकार गठनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको व्यक्ति नै सरकारमा जान्छ भन्न त मिलेन ।”

“यो त शासकीय स्वरूपकै परिवर्तन हो, यसमा त हामी जान सक्दैनौँ भन्ने कुरा काँग्रेसले जबरजस्ती उठाउने वाला छ । काँग्रेसले जस्तोसुकै भए पनि संसदीय प्रणालीमा मात्रै आफ्नो ज्यान देखिराखेको छ । उसले अन्यत्र आफ्नो ज्यान देखेको छैन । यसै हो भने पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत आउँछ ? प्रश्न यो हो ।”

“मलाई के लाग्छ भने यदि संसदीय शासन प्रणालीलाई नै अगाडि बढाउने हो भने पनि यो प्रणालीलाई न्याय हुने गरी चिजहरू राख्नुपर्‍यो । स्थायित्वको कुरालाई मुख्यरुपमा सोच्नुप–यो । पार्टीभित्रको क्राइसिस सधैँभरि आउँदैन, कहिलेकाहीँ आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत ल्याउँदा पनि त्यो आएको छ । ज्यादातर निजी स्वार्थ र नेताहरूका आफ्ना विचार, अहम, तुष्टि र स्वार्थहरूमा केन्द्रित भएर लाग्दाखेरि यी कुराहरू भएका हुन् ।”

“पार्टी त म्यानेज हुन्छ भनेर नै सोच्नुप–यो । तर, एउटा पार्टी जतिसुकै म्यानेज भए पनि त्यसले बहुमत त ल्याउनुप–यो । यो प्रणालीले बहुमत ल्याउन दिँदैन । गठबन्धन संस्कृति हामीसँग छैन । यसबाट राजनीतिक स्थायित्व अगाडि बढ्ने देखिँदैन । त्यसैले अहिले बौद्धिक बहसकै विषय भए पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।”

“अब संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो

“अहिले नेपालमा उठेको समावेशिताको कुरा त हो नि । समावेशितालाई त प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेश गर्न सकिहालिन्छ नि । त्यहीँभित्र समावेश गरेर जान सकिन्छ । समावेशिताको रेसियोलाई तलमाथि पारिएला, तर समावेशिता त त्यहाँ बनाउन सकिन्छ । यसो गरेर भए पनि स्थायित्व त दिनुपर्छ ।”

“पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्रै राख्नुपर्छ भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । तर, ए बाबा, संसदीय शासन प्रणाली यही नै राख्ने हो भने पनि ठिक छ नि त  । सबै निर्वाचनलाई चाहिँ तपाईले बरु जति समावेशिता गर्नुपर्ने हुन्छ, सिट छुट्याउनोस् न । भारतमा पनि यस्तो आरक्षित सिटहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।”

“अहिले चलिरहेका यी सबै चिजलाई हेरेर मुलुकले स्थायित्व के गरी प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएरै संविधान बनेको हो । संविधानमा त्यो देखिन्छ । तर, यसमा पनि समस्या आयो । पार्टीको आन्तरिक जीवन ठिक नहुँदाखेरि स्थायित्व हुँदैनरहेछ भन्ने त देखियो ।”

“पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई ठिक गर्ने त पार्टीकै आन्तरिक ‘डोमिन’भित्रको कुरो हो । पार्टीकै काम हो, यो अर्कालाई भनेर हुँदैन । तर, हामीले बनाएको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपचाँहि ठ्याक्कै तुलनीय भयो कि भएन  भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसैले हामी राजनीतिक स्थायित्वमा जाने हो भने निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पुनर्विचार गर्ने बेला सुरु भयो ।”

“अब यो बहसमा समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीहरु उत्रिनुपर्छ । हुन त हाम्रो देशका समाजशास्त्री राजनीतिशास्त्रीहरु विभाजित छन् । उनीहरु आ–आफ्नाखालका मतहरु राख्छन् । पार्टीको मुख सुँघेर मात्रै आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन् ।

“अर्को कुरा, पूर्ण समानुपातिकले अनिवार्य रूपमा माग्ने भनेको त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? उसले मन्त्रिपरिषद् आफ्नो ढंगले बनाउँछ, बनाउँदैन ? त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीखालको हुन्छ ?

संविधानमा कतिखेर पुनरावलोकन हुन्छ, “संविधानमा यो विषय पारितै नहुने स्थिति हुँदासम्म यसलाई कसैले लिएर पनि जाँदैन । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति बन्ने स्थिति नहुँदासम्म यसलाई कसैले प्रस्तावका रूपमा लिएर जाँदैन । सबैले एकै ठाउँमा उभिएर समान दृष्टिकोण बनाउने बेला नआएसम्म यो अगाडि जाँदैन ।”

“अहिले नै हामी यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने त मलाई लाग्दैन । किनभने अहिलेको पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन जस्तोखालको छ, यसले त्यो सोचेर ल्याउँदैन । तर, आगामी निर्वाचन सकिएपछि पनि कसैको बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति यो निर्वाचन प्रणालीले दिँदैन । त्यसपछि हामीसँग गठबन्धन कल्चर पनि छैन ।”

“त्यसपछि पार्टी फोड्ने, पार्टी तोड्ने स्थिति हुन्छ । अहिले जे भएको छ, त्यसपछि फेरि पार्टी तोड्नु त पर्छ होला नि । एमालेलाई मात्रै तोड्न अध्यादेश आउँदैन, भोलि अर्कोलाई पनि तोड्न अध्यादेश आउँछ होला । यसबाट थिङथिलो भएर यो त बेठीकै भएछ भन्ने ठाउँमा शेरबहादुर देउवा पनि पुगिसकेपछि त्यतिखेर मात्रै मैले अहिले उठाइरहेको कुराले स्वरूप लेला ।”

“पूर्णसमानुपातिकमा जाँदा कार्यकारी कसरी छान्ने ?

“पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा सही छैन । पहिलो कुरो, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जान सकिँदैन । योचाहिँ उहाँ (माओवादी) हरूले पार्टी स्वार्थका कारणले अगाडि ल्याउनुभएको छ ।

“उहाँहरूले अहिले आफूलाई हेरेर ल्याएको हो यो । प्रत्यक्षमा गइयो भने आफूले चुनाव हारिन्छ, जित्न के गर्नुपर्छ भन्दा समानुपातिकमा जानुपर्छ । समानुपातिकमा १० प्रतिशत नै मत आयो भने पनि २७५ सीटलाई नै समानुपातिक मानियो भने त केही सीट त आउँछ ।

“यही सिस्टमभित्र पूर्ण समानुपातिकमा जाने हो भने भोलि तिनै समानुपातिकबाट आएका मान्छे मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्छन् कि बन्दैनन् ? कार्यकारी प्रमुख कसरी बन्छ ? यो भन्नुपर्‍यो नि पहिले त ।

“पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भन्नासाथ सांसदहरूको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रोमा सांसदहरू कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभएर विकासमा पनि चासो राख्छन् । एउटा यो भन्नुपर्‍यो ।

“अर्को कुरा, पूर्ण समानुपातिकले अनिवार्य रूपमा माग्ने भनेको त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हो । त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ? उसले मन्त्रिपरिषद् आफ्नो ढंगले बनाउँछ, बनाउँदैन ? त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीखालको हुन्छ ?

“पोलिटिकल पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार समानुपातिक किन भन्छन् भने आफ्नो अस्तित्वका लागि । अहिले माओवादीका सिनियर लिडरहरुबाट जुन एङगलबाट यो कुरा आएको छ, यो आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति मात्रै हो । पोलिटिक्समा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका निम्ति त जनताको मन जित्नुपर्छ । प्रणालीभित्र यसो घुमाएर आफ्नो अस्तित्व खोज्ने होइन । उहाँहरूले खोजेको चाहिँ प्रणालीभित्र यस्सो परक्क बटारिदिने, अहिले भएका समानुपातिकका ११० सीटलाई २७५ बनाउने बित्तिकै त्यसै पनि माथि गइगो । अहिलेकै हिसाबमा १३ प्रतिशत मत आयो भने ३०/३२ सीट त सुरक्षित भइहाल्छ । यो बाटोबाट मात्रै हेरेर हुँदैन ।

(पूर्वसभासद, पूर्वकानूनमन्त्री, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं एमाले नेता  खरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । यो खरेलको निजी विचार हो

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?