मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्दै छौ : प्रजिअ दार्चुला…हेर्नुहोस ।

1 min read

कालापानी क्षेत्रमा सेनाको पनि ब्यारेक राख्दैछौं नेपाल-भारत सीमा विवादको असर स्थानीय प्रशासनसम्म पुगेको छ। भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा-कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले राजनीतिक नक्सा जारी गरिसकेको यहीबीचमा नेपालले तीन पटकसम्म गरेको वार्ता प्रयासलाई अस्वीकार गरिरहेको भारतले तल्लो तहसम्म नै तनाव बढाउने प्रयास गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले तीन पटकसम्म कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले वार्ता अस्वीकार गरेको बताइसकेका छन्।यस्तोमा दुई देशबीचको विवाद तल्लो तहसम्म पुगेको छ।

नेपालको दार्चुलास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत भारतले हडपेको भूमि नेपालको भएको दाबीसहित पत्र पठाइदिएको छ।भारतको धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारीले अनिलकुमार शुक्लाले जुलाई १४ मा कालापनी, गुन्जी र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्रमा नेपालीको गतिविधि बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेर पत्र पठाएपछि तनाव तल्लो तहसम्म पुगेको हो। भारतको धार्चुलास्थित ती अधिकारीले ‘विभिन्‍न नेपाली समूहबाट भारतीय क्षेत्र गुञ्‍जी, कालापानी, लिम्पयाधुरामा अवैधरुपमा सीमा पार गरेर आउने गरेकाले अफ्ठ्यारो पर्न सक्ने’ ब्यहोराको पत्र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेखेका थिए।

यसै विषयमा दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलसँग थाहाखबरका लागि पदम बडालले गरेको कुराकानी :राष्ट्रियस्तरमा देखिएको सीमा विवादको असर स्थानीयस्तरमा पनि देखिएको हो ?हाम्रो सीमासम्म सुरक्षा उपस्थिति पुगेर बाटो बन्‍न सुरु गरेको छ। हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्‍न ढुवानी भएर उत्तरी सीमा क्षेत्रमा गतिबिधि बढेकाले भारतीय पक्षले चासो देखाएको हो।हामीले प्रष्टसँग भनेका छौं, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्‍न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्सा र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यस पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुञ्‍जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट छ।केही समय पहिले सशस्त्र प्रहरी बलको गस्ती टोलीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेको कुरा आएको थियो। आफ्नै भूमिमा गस्ती गर्न किन रोकेको भनेर पत्राचार गर्नु भएन?सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो माथिल्लो निकायमा त्यसको जानकारी दिएको छ।

मैले पनि गृह मन्त्रालयमा यसको जानकारी दिएको छु। त्यस क्षेत्रमा थप सुरक्षा उपस्थिति बढाउने कुरा भएको छ। कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गरेपछि यस्तो समस्या आउँदैन। आफ्नो भूमिमा गस्ती गर्न अर्को देशलाई पत्राचार गर्नु पर्दैन। हामी त्यस क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति बनाउँदै छौं। सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाउने योजना कस्तो हो?कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको गण स्थापना हुने कुरा भइसकेको छ। कालापानीमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको क्याम्प नजिकै कौवा क्षेत्रमा सशस्त्रको बिओपी स्थापना गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ।

तिंकरमा सशस्त्रको बिओपी स्थापना गर्न भवन निर्माण अगाडि बढेको छ। नेपाली सेना पनि कर्णेलको नेतृत्वमा बस्‍ने गरी काम अगाडि बढेको छ। आवश्यकता अनुसार त्यस क्षेत्रमा सेनाको समेत उपस्थिति हुन सक्छ।वर्षौँदेखि व्याँस गाउँपालिका-१ मा सीमा प्रशासन कार्यालय र भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्। कहिलेसम्म यी कार्यालयहरु स्थापना हुन्छन्?यहाँको वस्तुस्थितिसहित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छु। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ। सीमा प्रशासन अनिवार्य छ।त्यो आवश्यकता बोध भएरै पत्राचार गरिएको हो। छोटी भन्सार कार्यालयको जीर्ण भवन पनि देखेका छौं। नाका खुल्नेबित्तिकै भन्सार कार्यालय सञ्‍चालनमा ल्याउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर अपी-नाम्पा संरक्षण क्षेत्रको रेन्जपोस्ट, विद्युत र अन्य सेवालाई पनि निरन्तर प्रवाह हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।भारतले महाकाली किनारै किनार सडक बनाउँदा नेपालतिरको बाटो निर्माणमा अवरोध हुने गरेको छ।

भारतीय सडकका कारण नेपाली बाटो बिग्रिए भारतीय पक्षले बनाउने सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाली सेनालाई त्यस क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको छ। यसबारे पत्राचार भएको छ कि छैन?भारतीय समकक्षीसँग यो विषयमा कुरा भएको छ। साँघुरो क्षेत्र भएकाले या त उनीहरुले काम रोकेर हामीलाई काम गर्न दिनु पर्ने या उनीहरुले नै आएर नेपालतिरको बाटो बनाउने कुरा भएको छ।पिथौरागढका जिल्ला अधिकारीले आफूले त्यसबारेमा काम गर्ने बताएका छन्।

उनीहरुले सहमति कार्यान्वयन नगरे पनि जहाँ जहाँ क्याम्प राखेर बाटो निर्माण गर्नु पर्ने हो, त्यही क्षेत्रमा क्याम्प राखेर सेनाले बाटो बनाउनेछ।भारतीय अधिकारीलाई चिठी पठाउँदा त्यस क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन किन भन्‍नु भएन?त्यो कुरा दुई देशको मामिला हो। माथिल्लो निकायले सुल्झाउने कुरा हो। हामीले स्थानीयस्तरमा भएको पत्राचारका जवाफ दिएका हौं। त्यसमाथि प्रोटोकल हुन्छ। हामीले सरकारको प्रोटोकल अनुसार पत्राचार गर्ने हो। हामीले भारतले क,ब्जा गरेको क्षेत्र हाम्रो हो भनेर दाबी गरेका छौं।

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?