मेचीमहाकाली डट नेट NEWS

❣️🇳🇵सत्यतथ्य सहितको राष्ट्रको संचार ❣️🇳🇵

कुलमान घिसिङको निरन्तरतामा कुनै कानूनी अ’ड्चन नरहेको जानकारहरुको तर्क…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)

काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिक’रणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार वर्षे कार्यकाल सकेर विदा भएका छन् । तर, उनको पुनर्नि’युक्तिका लागि चौ’तर्फी द’बाब पनि छ ।

कतिपयले कानूनतः दो’होर्याउन नमिल्ने त’र्क गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले दोहो’र्याउने नमिल्ने भन्ने कतै उल्लेख नभएको बताउने गरेका छन् । कानूनमा के छ व्यवस्था ?

चार वर्षीय आफ्नो कार्य’काल सकेर विद्युत प्राधि’करणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाहिरिदै गर्दा दिएको भावुक अभिव्यक्ति हो, यो । कामले च’र्चामा पुगेका घिसिङको वि’दाईमा विद्युत प्राधि’करणका कर्मचारीहरुले पुनः स्वागत गर्न पाइयो भन्ने मनसाय राखे ।

घिसिङ आफ्नो कार्य’कालमा भएका कामलाई सं’स्थागत गर्नु चु’नौती रहेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र सर्वसा’धारणले राखेको घिसिङको पुनर्नि’युक्तिमा कानून के भन्छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया निश्चित रहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले कार्यकारी प्रमुखको नियु’क्तिलाई प्र’ष्ट गरेको छ ।

ऐनमा रहेको व्यवस्थाः
नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१

दफा १७ को उपद’फा (१)मा : प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनको निमित्त मुख्य प्रशासकीय अधि’कृतको रुपमा समितिले एकजना महाप्र’वन्धक र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकार र कर्मचारीहरु नियु’क्ति गर्न सक्नेछ ।

तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म त्यस्तो मुख्य प्रशासकीय अधिकृ’तको रुपमा नेपाल सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नेछ । यो द’फामा भनिएको साधारण सभाको व्यवस्था प्राधिकरण प’ब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएपछि मात्र लागु हुनेछ ।

हाल विद्युत प्राधिकरण प’ब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा नभएर सार्वजनिक सं’स्थान मात्र हो । यसर्थ सरकारले नै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्छ । प्राधिकरण सम्बन्धि ऐनले खुल्ला प्रतिष्प’र्धा वा दोहो¥याउन नमिल्ने गरी प्र’ष्ट बोलेको छैन ।

तर, चार वर्षअघि कुलमान घिसिङको नियुक्ति खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाटै गरिएको थियो । तीन जना प्रतिष्पर्धी मध्ये घिसिङ छनोट भएका थिए । सुरुवाती चरणमा तत्का’लिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले खुला प्रतिष्पर्धाको विधि अपनाएका थिए ।

कुन प्रक्रि’या अन्तर्गत खुला प्रतिष्पर्धा?

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ ले संस्थानहरुमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट महाप्रबन्धक वा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस् !

यो बोर्ड अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । जथाभावी नियुक्ति हुन थालेपछि त्यसबेला यो व्यवस्था गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । तर यही व्यवस्था अनुसार कतिपय संस्थानमा नियुक्ति गरिएको छैन ।

सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन कार्य सञ्चालन) आदेश २०६९ के छ ?

दफा ११ को एकमा सार्वजनिक संस्थानको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रच’लित कानूनमा अन्यथा भएकोमा बाहेक सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस गर्न एक समिति रहनेछ ।

दफा १३ को उपदफा २ ले सार्वजनिक संस्थान कार्यकारी प्रमुख सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीन उम्मेदवारहरुमध्ये कार्यकुशलता, व्यावसायिक दक्षता तथा नेतृत्व क्षम’ताका आधारमा उपयुक्त ठ’हरिएको उम्मेदवारलाई गर्नुपर्ने छ ।

दफा १५ ले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १८ ले पुरस्कार, सेवाको निरन्तरता वा छानविन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

– लक्ष्यको शतप्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिएमा उपयुक्त तवरले पुरस्कार प्रदान गर्ने

– व्यक्तिगत रुपमा नव्वे प्रतिशत र सामूहिक रुपमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म लक्ष्य पूरा भएमा सेवालाई निरन्तरता दिने

–लक्ष्यको पचास प्रतिशत भन्दा बढी र पचहत्तर प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएमा छ महिनाको सुधार योजना सहित निरन्तरता दिने

–लक्ष्यको पचास प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएमा छानवीन गराई प्रतिवेदन अनुसार गर्ने

कुलमान घिसिङको कार्यक्षमता अब्बल द’र्जाकै मानिएको छ । त्यसैले विद्युत प्राधि’करण ऐन २०४१ र सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन, कार्य’सञ्चा’लन आदेश) २०६९ अनुसार पनि घिसिङको निरन्तरतामा बाधा नपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

नोट : mechimahakali मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई mechimahakalidotnet@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?